२०७६ मंसिर ७ गते

किन भयो शिक्षाक्षेत्रमा भद्रगोल ? अबको निकास के ?

पुष्कर शर्मा


नेपालको ऐन नियम र कानून बन्नु र त्यसको कार्यान्वयन नहुनु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यस्तै शिक्षा ऐन पनि सरकार परिवर्तनसँगै प्रायः हरेक सरकारले बनाउछ र कार्यान्वयन नहुँदै सरकार फेरीन्छ । अर्को सरकार आउछ उसलाई के मन लाग्छ पहिलेको ऐन रद्दीको टोकरीमा फ्याकिन्छ र अर्को ऐन बनाउँछ । त्यसैले होला २०२८ सालमा ल्याईएको शिक्षा ऐन २०७४ सम्म आइपुग्दा नवौं पटक संसोधन भइसकेको छ त्यस बीचमा शासन व्यवस्था परीवर्तनसँगै १४ पटक परीवर्तन भईसकेको छ ।


हाल हामी मुख्य गरेर शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थी र अन्य समग्र विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद, नागरीक समाजका अगुवाहरु, पत्रकार तथा शिक्षाप्रेमी सम्पुर्ण मानुभावहरुको अथक प्रयासबाट पुनः चौथौं पटक शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको लागि लिने भनिएको परीक्षा स्थगित भएको छ । यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्रका विद्यार्थीहरु राजन लम्साल, मिलन वास्तोला र हेमराज थापाले त आफ्नो ज्यानको बाजी राख्दै पाँचौ दिनसम्म आमरण अनशन बस्नु पर्यो र हालसम्म पनि पुर्ण रुपमा निको भई सक्नुभएको छैन । आखिरमा गर्नै नसक्ने र सबैतिरबाट विद्रोह मात्र आउने परीक्षाको तालिका किन पटक–पटक सार्वजनिक गर्दछ शिक्षक सेवा आयोग ? के यसरी नै अस्थायी शिक्षकलाई झुक्याई रहने र हामी केही गछौ भनी उच्च शिक्षा पढेका युवाहरुको बाटो बन्द गरी सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने लागेको हो त ? यदि होइन भने यो नाटक बन्द गर्नुहोस् र प्रष्ट भनिदिनुहोस् की अस्थायी शिक्षकलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा को लागि तयार हुनुहोस् या त पढाउन बाँकी समयको तलब लिएर घर जानुहोस् । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रले एउटा स्पष्ट निकास पाउन सक्छ । हुन त शिक्षाक्षेत्रको भद्रगोल र अस्तब्यस्तको विजारोपण नवौं संसोधनले विजारोपण गरेको हो । अब बुंदागत रुपमा विश्लेषण गरौं ।


१– आठौं  र नवौं संशोधनबीच फरक के ?
हुन त आज हामीलाई चौतर्फी रुपमा एउटा प्रश्न सोधिने गरेको छ । आठौं र नवौं संशोधनको फरक भनेको ४९% बाट ७५% मात्र भएको हो अब ४९% मा गुणस्तर कायम हुने तर ७५% हुँदैमा गुणस्तर खराब भइहाल्ने यस्तो पनि हुन्छ ? आठौं संशोधनसम्म एक शब्द नबोल्ने अहिले आएर यत्रो ठूलो विद्रोह के को लागि ? हुन त यो प्रश्न ठिकै जस्तो लाग्छ तर कति सम्म सहने र सम्झौता गर्ने भन्ने मान्छेको सहनशिलताको हद हुन्छ । पहिलो कुरा हिजो हामीले ४९% शिक्षक अस्थायीबाट लिने तर सँगै ५१% खुल्ला विज्ञापन पनि सँगै गर्ने भन्ने बुझेका थियौं जुन भएन । यहाँ त अझ म जागिर खान्न भनि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिइसकेका करीब १५ हजार शिक्षकलाइ आज परीक्षा हलमा प्रवेश मात्र गरे हुन्छ पास गराउने जिम्मा हाम्रो भन्ने सम्म भयो जो हामीलाई मान्य भएन ।


दोस्रो कुरा, अहिलेको आन्दोलन र अनशन हामी विशुद्घ विद्यार्थीहरु त्यसमा पन नियमित कक्षामा जाने, Class Presentation  गर्नुपर्ने तथा Home Assignment गर्नुपर्ने परीक्षाको तयारी गरीरहेका विद्यार्थीहरुले गरेको हो । हिजो हामीले हाम्रा मागहरु र देशको स्वार्थमा काम गर्लान भनेर विभिन्न सांसदहरुलाई जिताएर संसदमा पठाएका थियौं जसले यो ऐनको एक अक्षर सम्म नपढी सदनमा ताली बजाएर पास गरीदिए । त्यस्तै हामी शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवाला हौं भनि मिडियाहरुमा मात्र हावी हुने शिक्षाविद तथा विद्याार्थी र शिक्षाक्षेत्रका जिम्मा लिएका विद्यार्थी संगठनहरुले यसको विद्रोह गर्लान र आन्दोलन घोषणा गर्लान भनी ठूलो आशा र भरोसा लिएका थियौं जुन धेरै पछि मात्र आएर सम्भव भयो । हामीले आजमात्र होइन ०७४ कात्तिकमा शिक्षक सेवा आयोगमा तालाबन्दी रिले अनशन तथा विभिन्न विद्रोहका कार्यक्रम गरेका थियौं । त्यसबेला केहि दिनको लागि परीक्षाको काम कार्बाही तथा तयारी स्थगित भएको थियो तर फेरी परीक्षाको तालिका आएपछि बाध्य भएर आमरण अनशन बसेका हौं । र त्यसमा डा.गोविन्द के.सी, डा. बाबुराम भटराई, रविन्द्र मिश्र तथा पत्रकार शिक्षाविद विद्यार्थी संगठन सबैको समर्थन र एकताबद्घता भयो र चेतना होस अब शतप्रतिशत खुल्ला विज्ञापन नभएसम्म फेरी आमरण अनशन बस्न हामी तयार छौं ।


आरक्षणको मापदण्ड के ?
जब ४९ वा ७५% शिक्षक अस्थायीबाट लिने भनि मापदण्ड बनाइन्छ तब त्यो स्वतः आरक्षण भनि बुझ्नुपर्दछ । विश्वको अनुभव र अभ्यासलाई हेर्दा आरक्षणमा ५०% समेत बनाएको पाइँदैन । सन् २०१६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले तामिलनाडुमा शिक्षा क्षेत्र मा नै ६९% आरक्षण दिएपछि एक आदेश मार्फत आरक्षण ५०% भन्दा बढी दिन नहुने कुरा जनाएको थियो । हुनपनि, आरक्षण भनेको मुलधारमा शुन्य वा न्युन प्रतिनिधित्व भएको वर्गलाई समावेश गर्ने विधि हो । तर ८०% भन्दा पनि बढी आरक्षण गरीन्छ भने त्यसले आरक्षणको मूल मर्मको बर्खीलाप हुन जान्छ ।


ऐनको उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा हो की जागिर खुवाउने बाटो ?
शिक्षा ऐनको आठौं र नर्वौं संशोधनले गुणस्तरीय शिक्षालाई ध्यान दिइरहेको पाइँदैन । हाल सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता दिनानुदिन खस्कीरहेको छ । शहरी क्षेत्रका अधिकांश अभिभावक आफ्ना बालबालिकाहरु निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रका अभिभावकहरु समेत आफ्ना, आफन्त होस्टलमा राखेर निजी विद्यालयमा सकिनसकि पढाइरहेका छन् आखिर किन ? यसको मुख्य कारण सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकले चाहेको गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको होइन ? हिजो हजार, पन्ध्र्र सय विद्यार्थी हुने जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यालय आज सय, दुई सय विद्यार्थीमा झर्नुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा त्यहि पुरानो शिक्षक, पुरानै शैक्षिक प्रणाली र पुरानै ऐनहरुले विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न विद्यार्थी तयार गर्न सक्छन् ? ऐनको उद्देश्य के हो ? हाम्रो समस्या अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन मात्र हो ? अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन नाममा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विद्यार्थीको हक अधिकार माथि खेलवाड गर्न मिल्छ ? यदी राज्यलाई विद्यालय शिक्षा दिन गाह्रो भएको हो भने, घरी शिक्षकको घुर्कि घरी विद्यार्थीको घुर्किको समाधान गर्न नसकेको हो भने प्रष्ट भनिदियोस् अब हामी सामुदायिक विद्यालय चलाउन सक्दैनौं । निजी विद्यालयले हाल सरकारको शिक्षामा गरेको लगानीको आधा लगानीमा सरकारी विद्यालयले भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन् । यदि होइन भने कोमामा पुगिसकेको सरकारी शिक्षालाई गतिदिन अस्थायी शिक्षक मात्र होइन समग्र शिक्षा प्रणालीमा हाएर एण्ड फाएरको नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।

अबको समाधान के ?
सर्वप्रथम एकपटक एउटा परीक्षामा पास भएपछि त्यो शिक्षक जीवनभर योग्य र दक्ष हुने बुझाइको अन्त्य गर्नुपर्दछ । शिक्षकको अवधि उसको कार्य प्रगति र उसले पढाएको नतिजालाई हेरेर हरेक तीन वा पाँच वर्षमा नविकरण गर्ने व्यावस्था हुनुपर्दछ । यसको लागि दिर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ । जहाँसम्म तत्काल नवौं संशोधन र विद्यार्थी आन्दोलनको कुरा छ यसलाई समाधान गर्न अस्थायी शिक्षकको मागलाई गम्भीर रुपमा ल्याउनु पर्दछ । विद्यार्थीको मागमा आफ्नो ब्यक्तिगत भन्दा बढि शिक्षाको गुणस्तर र सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन्छ भने शिक्षकको माग हामी जसरी पनि जागिर खानुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यसरी जसरी पनि जागिर खान पाउनुपर्छ भन्ने कारण पैसा त होला, नत्र खुल्ला प्रतिष्पर्धामा डराउनु पर्ने कारण छैन । त्यसकारण लामो समयदेखि आफ्नो जीवन शिक्षाक्षेत्रमा शिक्षण गरी बिताएका शिक्षक मित्रलाई पढाउन बाँकी रहेको समय गणना गरी पाउने तलब सुविधा एकमुष्ट दिएर भएपनि सम्मानजनक बिदा दिनुपर्दछ । परीक्षाको नाममा शिक्षक माथि अयोग्यको बिल्ला भिराउनु राम्रो हुँदैन । यस्तो गर्दा राज्यलाई केहि व्ययभार बढ्न सक्दछ तर राज्यकोषबाट उपचार आर्थिक सहायताको नाममा करोडौं खर्च गरीरहेको परिप्रेक्षमा आफ्नो उर्जाशील समय शिक्षण पेशामा बिताउने शिक्षकहरुलाई यति दिँदैमा देश डुब्दैन बरु नयाँ र उर्जाशिल युवाहरुलाई शिक्षक बन्ने बाटो खुल्छ र देशको मेरुदण्ड शिक्षा क्षेत्रले छिट्टै मुहार फेर्नेमा कुनै दुई मत छैन ।


लेखक शैक्षिक अभियन्ता एवं विद्यार्थी सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक हुन् ।

 

 

 

Comments: