२०७६ कार्त्तिक २८ गते

छ महिनाभित्र ऐन संशोधन गराएरै छाड्छौं

रामकलेवर राय
अध्यक्ष, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति, सर्लाही

 

अस्थायी शिक्षक अहिले किन सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ?
हामीले नयाँ माग र अधिकारको लागि भन्दा पनि हामीले प्राप्त गरेका अधिकार पाउन आन्दोलन गरिरहेका हौं । ०६३ को ऐनमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्वस्था हुँदाहँुदै किन नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएन ? ऐन कार्यान्वयन गर्न ०६६ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको आदेश र पटक–पटकको ताकेता किन पालना भएन ? दलहरुले आएर गरेका सहमति, शिक्षा मनत्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुसँग गरेका सहमति किन कार्यान्वयन गरिएन ? हो, त्यही सहमति, ऐन र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन होस् भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हौं । नयाँ माग केही छैन ।


संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकका असहमति कहाँनेर हो ?
०६३ सालकै ऐन संशोधनमा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको व्यवस्था हुँदाहुँदै किन नयाँ ऐन चाहियो ? त्यहीँ कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिए भइहाल्यो नि । ०६३ को ऐन ०७३ सम्म कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधित ऐन कार्यान्वयन गर्न किन हतारो ? यो प्रष्टै छ नि । राज्य अस्थायी शिक्षकलाई अधिकार दिन तयार छैन । नयाँ ऐनमा अधिकार थप भएर आउनुपर्नेमा झन् संकुचित भएर आएको छ । हाम्रो विरोध यहीनेर हो । एकपटक आन्तरिक परीक्षा गराएर असफल हुनेहरुलाई मात्रै सुविधा दिने ०६३ सालको ऐनको व्यवस्था हटाएर हाल ‘कि परीक्षा कि सुविधा’ भनेर जुवा खेलाउन मिल्छ ? अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान पहिलेको शिक्षा ऐन नै काफी थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा नियमावली बनाइदिएको भए भइहाल्थ्यो । संशोधित शिक्षा ऐनले त पहिलेको शिक्षा ऐनले दिएको सुविधासमेत खोसेको छ । हाम्रो असहमति यही हो ।


परीक्षाबाट डराएको भन्ने आरोप आगेको छ नि ?
हामी परीक्षाबाट डराएका होइनौं । हामीलाई त परीक्षा दिनैबाट बञ्चित गराइयो । १७ वर्ष शिक्षकको विज्ञापन भएन । धेरै साथीहरुले विज्ञापनमा भिड्न पाएनन् । परीक्षा नगराउने अनि परीक्षादेखि डराएको भन्ने ? यदि वर्षैपिच्छे सरकारले परीक्षा गरिदिएको भए धेरै अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी बनिसकेका हुन्थे । हाम्रो आन्दोलन परीक्षाबाट भाग्ने होइन, परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने हो । हामीलाई १७ पटक परीक्षा लिइयोस । हाम्रो वर्षैपिच्छे परीक्षा दिन पाउने अधिकार त खोसियो नि ! हाम्रा धेरै साथीहरु लिखित र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण भएका छन् । हाम्रो माग त नियमअनुसार परीक्षा होस् भन्ने नै हो ।

अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी बनाउनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ नि ?
न हामीले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी हुन प¥यो भनेका छौं न त त्यो हामीलाई मान्य नै छ । हामी प्रक्रियामा भिड्न तयार छौं । तर नियमअनुसारको प्रक्रिया हुनु प¥योे मात्रै भनेका हौं । एकपटक सबै अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षा गरौं । सफल हुने स्थायी हुन्छन् । असफल हुने सुविधासहित विदा हुन्छन् । कुरा प्रष्टै छ नि । शिक्षकहरुलाई अन्यौलमा नराखियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो ।


अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन कसरी हुनुप¥यो त ?
२०६३ पौष १४ गते बनेको ऐनमा पहिले आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था थियो । त्यो परीक्षाबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकले पाएसरह औषधि उपचार खर्च र उपदान दिने व्यवस्था थियो । त्यहीँ कार्यान्वयन होस् । सर्वदलीय सहमति, सर्वोच्चको आदेश र मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिको चुरो कुरो पनि यही हो । परीक्षाबाट स्थायी हुने शिक्षकको सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । यो हामीले चाहेको भन्दा पनि २०६३ मंसिर ८ गतेको सहमति र ०६३ को ऐनमा भएको व्यवस्था हो ।


शिक्षा मन्त्रालयले त नयाँ ऐन अनुसार नै अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ नि, होइन?
हाम्रो विरोध यहीनेर हो । त्यसैले त हामी आन्दोलनमा छौं नि । हामीले एक चरणको आन्दोलन सकाएका छौं । त्यो सफल पनि भयो । हाम्रै आन्दोलनको कारण र त्यसमा शिक्षक महासंघको पनि सहयोग हुँदा शिक्षा विभागले अस्थायी शिक्षकलाई असोज १० गतेभित्र अस्थायी शिक्षकलाई रोजाई फारम भराउन दिएको निर्देशन ४८ घण्टा नबित्दै सच्याउन प¥योे । अब हामी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छौं । हामी देशभरका शिक्षक राजधानमिा उतारेर कार्तिकदेखि निर्णयक आन्दोलन गर्छाैं । हामीले दुई दिन उपत्यकाका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं । अझै नभए मुलुकभर अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल गर्न पनि हामी तयार छौं । हामी हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौं । जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि । अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा २०६३ मंसिर ८ गतेको सहमति संशोधित शिक्षा ऐन २०६३ र सर्वाेच्च अदालतको २०६६ माघ २४ गतेको फैसला कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं । हामी आन्दोलनबाटै छ महिनाभित्रै ऐन संशोधन गराएरै छाड्छौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नु पर्छ र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दै जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा गए प्रतिकार गर्छाैं ।


लामो समयदेखि अल्झिएको अस्थायी शिक्षक मुद्दा समाधानमा फेरि किन बाधक बन्नुभएको ?
हामी बाधक कसरी हुन्छौं ? जो अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ त्यहि बाधक कसरी हुन्छ ? हामी त समस्या समाधान होस् भनेर वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । बाधक त शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय हो । ०६३ को ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने तत्कालीन शिक्षक युनियन नै हो । नत्र अस्थायी शिक्षक समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो ।


अस्थायी शिक्षकका वास्तविक समस्या के के हुन ?
लामो समय विद्यालयमा पढाए । आफ्नो बैंश र उमेर नै विद्यालयमा पढाएर बिताएका अस्थायी शिक्षकहरु अहिले बुदेढकालमा खाली हात विदा हुन परिरहेको छ । ऐन र न्यायलयले न्याय दिएपनि मन्त्रालयले नदिँदा हजारौं शिक्षकहरु उमेर हदका कारण खाली हात बिदा भएका छन् । समयमा विज्ञापन गरेको भए समस्या हुने थिएन । विज्ञापन नगरेको कारणले अस्थायी शिक्षकहरुले पीडा भोग्नु प¥यो । आयोग नखोल्ने सरकार अनि पीडा पाउने र अस्थायी रहिरहनेचाहिँ हामी ? हामी नै अयोग्य ? समाजमा अस्थायी अयोग्य भनेर हेरिन्छ । विद्यार्थीहरुले सोध्छन् । घरपरिवारमा दैनिक टोकसो पर्छ । विद्यालयमा अध्यापन गर्ने स्थायी र अस्थायी एउटै हो । सामन्य लुगा–भत्ता र वीमाको सुविधा पाउने व्यवस्थाबाट पनि हामीलाई सरकारले बञ्चित गरेको छ भने अन्य सुविधाको के कुरा गर्ने ?


२०६३ कै ऐन लागू हुन किन सकेन ?
प्रष्टै छ । शिक्षकका संघ–संगठन र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको कारणले । त्यो ऐन कार्यान्वयनमा बाधा गर्ने उनीहरु नै हुन् । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको शिक्षाऐनको अध्यादेश र्फिता गराउने पनि उनीहरु नै हुन । हामीलाई समस्यामा पार्ने पनि उनीहरु नै हुन् । अहिले चिप्ला कुरा गरेपनि उनीहरुको कालो कर्तुत अस्थायी शिक्षकहरुले राम्ररी बुझेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवको लापर्बाहीका कारणले हामी अन्यायमा प¥यौं ।

के यसपालिको ऐन पनि लागू हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
ऐनसँग हाम्रो विमति होइन । मात्रै ऐनमा भएको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको व्यवस्थाप्रति मात्रै हाम्रो असहमति हो । अस्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा ऐन संशोधन नगरिएसम्म कार्यान्वयन हुन दिन्नौं । कानूनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसला शिक्षा मन्त्रालयले पालना गर्नु पर्दैन ?


शिक्षा सुधारको बाधकमा अयोग्य अस्थायी शिक्षक हुन् भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
यी सब वाहियात् आरोप हुन् । ०६७ माघ ९ गतेपछि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति हुँदैनन् । २०६३ वैशाख १० गते पछि नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी पनि खुल्ला भइसकेको छ । अब बाँकी रहेका करिव १७ हजार दरबन्दीलाई व्यवस्थित ग¥यो भने अस्थायी शिक्षक नै रहँदैनन् । हेरौं न अस्थायी शिक्षकले पढाएको र स्थायीले । शिक्षा बिग्रिएको राजनीति र कार्यकर्ता शिक्षकले हो । केही अस्थायीका र केही स्थायीका पनि भ्रष्ट र अनुशासनहीन शिक्षकको कारणले शिक्षा बिग्रिएको होइन ।


मधेशमा अस्थायी शिक्षकको अवस्था कस्तो छ ?
अस्थायी शिक्षकको अवस्था मधेश, पहाड र हिमालमा एकैनासको छ । पीडादायी छ । अस्थायी पीडामा छन् । अन्यायमा छन् । अस्थायी शिक्षकहरु एकजुट छन् । अब राजधानीमा आएर शिक्षा मन्त्रालय थर्किनेगरी आन्दोलन गर्न तयार छन् ।

 साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: