२०७७ जेष्ठ १९ गते

सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस

काठमाडौं ।  भाषा आयोग गठन भएको वर्ष दिन नाघिसक्दा पनि अध्यक्ष बाहेकका सदस्य नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णय हुनसकेको छैन । यद्यपि आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले सल्लाहकार समूहको परामर्शमा सरकारी कामकाजको भाषाबारे सिफारिस गरेका छन् । आयोग गठनको पहिलो वर्षको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै उक्त सिफारिस गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ (१) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ’ उल्लेख छ । संविधानले प्रत्येक प्रदेशबाट आयोगको सदस्य रहने भनेको छ । तर, गत वर्ष भदौ २३ गते गठित आयोगको अध्यक्षबाहेक सदस्य नियुक्त हुनसकेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाउँदा आयोगको काममा असुविधा भएको भन्दै संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषा आयोगलाई अविलम्ब पूर्णता दिन माग गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन भाषा आयोगको विधेयक चाँडो स्वीकृत गर्न भनेको छ । संविधानको धारा २८७ (९) मा ‘भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ ।

‘संविधानको प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले कान्तिपुरसित भने, ‘संविधानले तोकेको कामको क्षेत्र बृहत् छ । अबको चार वर्षभित्र भाषाको आधार सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । तर सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा नीतिगत निर्णयसहित द्रुतगतिमा कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यसका निम्ति एक वर्षको प्रगति प्रतिवेदनसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’ आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अबको पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषा संरक्षण, संवद्र्धन र विकास, मातृभाषाको स्तर मापन र शिक्षामा प्रयोग र भाषाको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन नीति सुझाव सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने छ ।

आयोगले एक वर्षभित्र गरेको कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा देशभित्र वा बाहिर जुनसुकै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायमा नेपाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ । ‘सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाण पत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा,’ आयोगले यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा अपनाउने विषयमा भनेको छ, ‘सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा, नेपाल राज्य पक्षको तर्फबाट नेपाल भित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

 

Comments: