२०७६ असोज २९ गते

निर्णय नाघेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, ११६ निजी कलेजलाई सम्बन्धन

अन्तैबाट

काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धन दिएको छ । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत निर्देशन दिएका हुन् ।

साउन दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले त्रिविलाई साउन २२ मा कलेजहरूलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिन पत्र पठाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कायम राख्दै यसभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयहरूले गर्दै आएको विषय र कार्यक्रम थपसम्बन्धी प्रक्रिया यथावत् राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन भएकाले सोहीअनुसार गराउनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैअनुसार त्रिविले १ सय १६ कलेजलाई विषय थप्न अनुमति दिएको छ ।

बीसीए र बीबीएम विषयमा सम्बन्धन पाउने अधिकांश राजधानीका महँगा र नाम चलेका ठूला कलेज छन् । तीमध्ये ९६ वटाले सम्बन्धनपत्र लिइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धन पाउने कलेजमध्ये कतिपयमा नेकपाका नेताको लगानी छ भने कतिपयमा नेतानिकट व्यक्ति सञ्चालक छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गर्‍यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफ्नै निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले विषयगत सम्बन्धन दिन आदेश दिनुभयो ।’ सम्बन्धन दिने कुरामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको समेत मिलेमतो रहेको त्रिवि उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सिलवाल काठमाडौंको गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेजका सञ्चालकसमेत हुन् । उनको कलेजले यसैपटक बीसीए विषयमा कक्षा चलाउन त्रिविबाट सम्बन्धन लिएको छ । स्रोतका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकले नै निर्देशनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझेर शिक्षा मन्त्रालयमा नबुझाई त्रिवि पुर्‍याएका थिए ।

सिलवाल प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र मानिन्छन् । ओलीले सिलवाललाई उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा समेत सदस्य मनोनीत गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरुमा गठन गरेको आयोगमा सिलवालको नाम थिएन । निजी शिक्षण संस्थाका तर्फबाट कसैलाई प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन । एक महिनापछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सिलवालसहित ५ जनालाई मनोनीत गरिएको हो ।

‘निजी विद्यालयकै प्रतिनिधि आयोगमा चाहिए सिलवालभन्दा धेरै योग्य व्यक्ति अरु पनि छन,’ आयोगका एक सदस्यले  भने, ‘व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सिलवाललाई प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्नुभएको हो ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकले प्रधानमन्त्रीमार्फत विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र कर्मचारी तहमा दबाब दिने गरेका छन् । उनीहरूले पाठ्यक्रम यस शैक्षिक सत्रदेखि लागू नगराउन र कक्षा ११–१२ मा विषय घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा कायम ५ वटा विषयको साटो ७ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ । ७ विषय पढाउने शिक्षक र समय थप गर्दा खर्च बढ्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ । उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयका समस्या देखाउँदै विषय घटाउन प्रधानमन्त्रीसम्म लबिइङ गरेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: