२०७६ कार्त्तिक २८ गते

‘अहिले शिक्षाको सुधार भनेकै शिक्षकलाई कार्बाही गर्नु मात्रै हो भन्ने बुझाई देखिन्छ’

 

शंकर अधिकारी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

 

स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षाका नीति नियममा शिक्षकहरुको असहमति कहाँनेर हो ?

स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकार पुग्ने कुरालाई हामी स्वागत गर्नै चाहन्छौं । हाम्रो संगठन स्थानीय सरकारहरुले शैक्षिक वृद्धि र पेशागत स्थायीत्व देओस भन्ने नै चाहन्छ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा ७५३ वटा स्थानीय सरकारमा ७५३ वटै शिक्षा नीति र ऐन बन्ने खतरा पैदा भएको अवस्था छ । अन्य संघीय मुलुकहरुमा न्युनतम पनि प्रदेशस्तरमा मात्रै शिक्षा नीतिहरु बन्ने गरेका छन् । अहिले शिक्षाको विकास गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने भनेको शिक्षकलाई कार्बाही गर्ने जस्तो मात्रै देखिन थालेको छ । शिक्षकको अधिकार कुण्ठीत गर्न थालिएको छ । राज्यले पनि त्यसै गरी बुझेको देखिन्छ । शैक्षिक अभिवृद्धि गर्ने मूख्य चालक त शिक्षक हो । शिक्षकको वृद्धि विकास, मनोवल उच्च, मनोविज्ञानलाई प्रोत्साहित नगरिकन गुणस्तर बढ्दैन । त्यसैले हामीले भनेको यो द्वण्द्वात्मक अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो ।

शिक्षा विभागले स्थानीय सरकारका हस्तान्तरण गरेका २३ बुंदे शिक्षाका अधिकार र स्थानीय सरकारले धमाधम बनाउन थालेका शिक्षा नीतिहरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्ने भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । प्रारम्भिक बालशिक्षा महत्वपूर्ण छ । हाम्रो मस्तिष्कको धेरै जसो विकास बाल्यअवस्थामा नै हुन्छ । त्यो शिक्षा नै योजनाबद्ध र व्यवस्थीत बनाउन सकिएन भने माथिल्लो कक्षामा जति मिहिनेत गरेपनि सुधार सम्भव हुँदैन । सर्सर्ती हेर्दा, स्थानीयतहमा जिम्मेवारी मात्रै गयो । बजेट गएन । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सरोकारवालाहरु बीच पर्याप्त छलफल र नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । दरवन्दी मिलान, शिक्षक अभावलगायतका विषय स्थानीय तहमा टुंगिन सक्ने विषय नै होइनन् । संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहमा दिँदै राज्य विस्तारै शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन लागेको हो कि भन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । यसले शिक्षामा विकास र सवृद्धि होइन अराजकता र विनास मात्रै निम्तन्छ ।


त्यसो भए स्थानीय तहमा के–के अधिकार मात्रै जानुपथ्र्यो त ?

हाम्रो समाज अझै विकशित भइसकेको छैन । अर्थ प्रणाली आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छैन । गाउँपालिकाहरुको मानव विकास सूचांक हेर्नेहो भने कुनैको अतिराम्रो र कुनैको अति कमजोर रहका छन् । अधिकांश गाउँपालिकाका प्रमुखहरु र त्यहाँका अन्य जनशक्तिहरु आफै पाठ्यक्रम बनाएर आफै कार्यान्वयन गर्न सक्ने, आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यहाँनेर हो मेल नखाएको । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कुरासम्म ठिक छ तर उनीहरुको रिक्युट गर्ने कुरा, शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने कुरा, सबै पाठ्यक्रम आफै निर्माण गर्ने कुरालगायतका सवालहरु संघीय सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग हो ।


स्थानीय सरकारले शुरु गरेको शिक्षक व्यवस्थापनमा तपाईंहरुको असहमति कहाँनेर हो ?

हामी संविधान प्रदत्त अधिकारको बिरोधी होइनौं । ति अधिकारहरुलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । माध्यमिक स्तरको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा हुँदा झण्डै ४ लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तरयसो गर्दा, श्रमिकलाई अधिकार वीहिन बनाउन खोजिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरिएको छ । आज शिक्षाको गुणस्तर कम हुने कारक शिक्षक मात्र हुन कि समग्र शिक्षानीतिहरु हुन ? संविधानले व्यवस्थापन गर्ने मात्रै भनेको हो, नयाँ नियुक्ति होइन । त्यसैले यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया हुनुपर्यो स्तरिकरण गर्ने निकाय स्थानीय सरकार त होइन नि ? मेरो विचारमा हाल भएको स्थानीय तहले माध्यमिक तहको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र स्तर राख्दैन । आधारभुत तह सम्मको मात्रै सम्भव देखिन्छ ।

आज शिक्षक सरुवा बढुवाको कुरा आएको छ । फेरी, सबै स्थानीय तहमा माध्यमिक दरबन्दी छैन ,सामुदायिक विद्यालयहरु पनि निजी प्रक्रिया र समुदायको व्ययभार छ यसको हल कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय स्तरको दरबन्दी मिलान नगरी सम्भावना नै देखिँदैन । एक तहले अर्को तहमा सरुवा कसरी गर्छ ? समस्या धेरै छ । यो त न निजीकरण प्रक्रिया हो न बिदेशी अनुकरण नै हो । स्थानीय तहले शिक्षामा बजेट कसरी विनियोजन गर्ने, कति गर्ने, खै योजना ? अझै ऐन नियमावलीहरु बन्न सकेका छैनन् । भएकाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । जुन राष्ट्रियस्तरमै समाधान गरिनुपर्ने राहत, बाल बिकास, उमावि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयका शिक्षकहरु, नेपालबाट सम्वन्धन नै नलिएका विद्यालयहरुका समस्या छन् यि स्थानीयतहबाट हल हुने देखिदैन । हामीले त मात्रै यसको निकास होस, संघीय शिक्षा नीति निर्माण होस भन्ने मात्रै चाहेका हौं ।


अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ला त ?

अबको शिक्षा भनेको समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री, बालमैत्री र स्थानीय आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा अमूल्य निधिहरु जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, पर्यटनहरुलाई भरपूर उपयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नै नेपालको विकासका लागि आवश्यक शिक्षा हुनेछ । अझैपनि महिनामा पचासौं हजार युवाहरु विदेसीइ रहेको अवस्था छ । हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन सकेको छैन । उत्पीडित गरिवका पहुँचमा चिकित्सा र प्राविधिक शिक्षा पुगिरहेको छैन । अबको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको समृद्ध, सबैको पहुँच र सहभागीता रहने, समयसापेक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासहित मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ ।


अबको शिक्षक कस्तो हुनुपर्ला ?

अब प्रविधि, मुलुकको सार्वभौमिकता र स्थानीय पहिचान र आवश्यकता बुझेको साथै मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षक हुनुपर्छ । अन्य मुलुकमा शिक्षकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ, महत्व र सम्मान दिइन्छ र हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । अन्तकतै नबिकेका, सबैतिर असफल भएपछि बल्ल शिक्षण पेशा रोजेका हुन् भन्ने हाम्रो मानसिकता रहेका छन् । शिक्षण पेशालाई उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा पार्न सकिए मात्रै हामीले गुणस्तरी शिक्षा र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं ।


उत्कृष्ट शिक्षक आवश्यक  त छ तर, तयार कसरी पार्ने ?

अहिले भएका सवै शिक्षक साथीहरु पेशामा बस्न इच्छुक छैनन् । हामीले पटक–पटक भन्दै आएको र सरकारसँग सम्झौता गर्दै आएको विषय पनि ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा भएका शिक्षकहरुलाई सुविधा सहितको बिदाइ गरौं । एक तह बढुवा, ग्रेड वद्धि, थप सुविधा दिएर भएपनि उनीहरुलाई बिदा गरेर नयाँ, प्रविधिमैत्री दक्ष शिक्षक ल्याऔं भनेका छौं । शिक्षाविदहरुको माग पनि त्यही हो । ति शिक्षकहरुको चाहना पनि त्यही छ । एउटा स्थायी शिक्षकलाई ५ ग्रेड वृद्धि गर्दा राज्यलाई खासै नोक्सान हुँदैन पनि । यसो गरे अवकाशका लागि लामवद्ध हुन्छन् शिक्षक साथीहरु । हामीले अस्थायीलाई मात्रै होइन स्थायीलाई पनि थप सुविधा सहित बिदा गरौं भन्यौं । तर, राज्य तयार भएन । हामीले त अहिले भएका शिक्षकहरु पनि अपग्रेड हुनजरुरी छ । आधारभूत शिक्षण क्षमता परिक्षण हुनैपर्छ । त्यसमा असफल हुने वा परिक्षण हुन नचाहने शिक्षकहरुलाई थप सुविधा सहित बिदा गरौं । छत्तिसौंवर्ष पढाएका कास्कीका टेकनाथ गौतम जस्ता शिक्षकलाई केही सुविधा दिँदा राज्यलाई के नोक्सान हुन्छ ? १५ वर्ष अस्थायी भएका शिक्षकलाई फेरी किन स्थायी गर्न प¥यो ? उनीहरुलाई स्थायीले पाउने सरहको क श्रेण्ीको उपदान सहित बिदा दिने नीति ल्याए भइहाल्यो नि । शिक्षकहरु खुसी भएर जान्छन् त्यो ठाउँ खाली हुन्छ । संवैधानिक शिक्षक आयोग मार्फत केन्द्र र प्रदेशबाट त्यहाँ अहिलेको प्रविधिमैत्री समयसापेक्षतालाई समात्न सक्ने शिक्षकहरु बहाली हुन्छन नि । यो ठूलो समस्या नै होइन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षक संघसंगठनहरुको स्वरुप र भुमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

नेपालकै सन्दर्भमा भन्नेहो भने यहाँको शिक्षा, ट्रेडयुनियन अधिकार सुदृढ भइसकेको छैन । शैक्षिक विकासको यात्रा पूर्ण भइसकेको छैन । अस्त व्यस्त नै छ । विगतमा शिक्षक संगठनहरु आन्दोलनको रुपमा मात्रै परिभाषित हुन खोज्ने, अधिकारको कुरामात्रै गर्न खोज्ने भयो । तर पछिल्लो दिनमा जब हामीले नेपाल शिक्षक महासंघ बनाऔं तब हामीले अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै लग्ने भनेका छौं । जहाँ शिक्षक संघसंगठन जीवन्त हुन्छ त्यहाँ मात्रै शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ । यदी शैक्षिक गुणस्तरसँग, शिक्षकका विकास र रुपान्तरणसँग नजोडिएका शिक्षकका ट्रेड युनियनहरु जीवीत रहन सक्दैनन् । त्यसैले पनि हामी अधिकार र कर्तव्यलाई सँगै लग्ने भनेका हौं । जुन पार्टीका भातृसंगठनहरुका रुपमा शिक्षक संगठनहरु रहे भन्ने विषय छ अब राजनीतिक कोर्स पुरा भइसकेको अवस्थामा भातृसंगठनको रुपमा नरहेर शैक्षिक विकास र समृद्धीको चालकका रुपमा, सामाजिक नेतृत्वको रुपमा शिक्षकको भुमिका हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । लामो समय देखि जरा गाडेर रहेका दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका संगठनहरु आजको भोलि नै विघटन होला वा मर्ज होला भनेर भन्न त सकिन्न । तर, केही वर्षभित्रै निश्चितरुपमा भातृसंगठनका रुपमा खुलेका विभिन्न संगठनहरु विघटन भएर स्वतन्त्र र अक्षुण सदस्यता रहने एउटै साझा शिक्षक महासंघ मात्रै रहनेछ ।


तपाईंको संगठनले केहीवर्ष देखि ट्रेड युनियन अधिकारको नयाँ परिभाषा हुनुपर्ने मुद्दा उठाउदै आएको छ । यो भनेको के हो ?

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अहिले विश्वमा थुप्रै उत्पादक शक्तिको विकास भएको छ । उपादक शक्तिको गतिशिल विकासँगसँगै मानव श्रमहरु कटौती हुँदैछन् । हजारौं मान्छेले गर्ने काम अहिले एउटै मेसिनले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा एकातिर मानविय जनशक्ति कटौती हुँदै जाने र पुँजीवादीहरुको पुँजी वृद्धि हुँदै जाने गर्दा पुँजी निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन थालेको छ । हिजो हामी ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन भन्थ्यौं । अहिले एउटा व्यक्तिले ८ घण्टामा गर्ने काम एउटा मेसिनले १ घण्टामा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकामा बसेर एउटा शिक्षकले विश्वभरी एकै समयमा लाखौं विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था आएको छ प्रविधिले गर्दा । ठूला कलेजहरुमा अहिले शिक्षकहरुले केही घण्टी मात्रै पढाउने गरेका छन् । उनीहरुले पुरै दिनको भन्दापनि पढाएको समयको मात्रै पारिश्रमिक पाउछन् । यसले रोजगारीमा, उसको स्थायीत्वमा, श्रमको मूल्यमा समेत समस्या हुने अवस्था आइसकेको छ । हिजोको ८ घण्टाको ठाउँमा आज ४ घण्टा, २४ दिनको ठाउँमा ४ दिन उसले काम गर्न सक्छ । तर पुँजीपतिहरुको मुनाफामा कुनै फेरबदल छैन । राज्यले विज्ञापन गर्ने छाडिसक्यो, श्रमिकहरु माग्नै छोडिसक्यो । ठूला कम्पनीहरुले श्रमशक्तिमा उलेख्य कटौती गर्न थालिसके । हिजोको ट्रेडयुनियन अधिकारले आजको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन त्यसमा समयसापेक्ष सुधार र पुनर्परिभाषा आवश्यक देखियो भन्ने हाम्रो संगठनको बुझाइ हो । उत्पादक शक्तिको विकासका आधारमा श्रम शक्तिको नयाँ परिभाषा र मुल्यांकन हुन जरुरी भइसक्यो । श्रमको नयाँ मुल्य तोकिन आवश्यक छ ।


बामपन्थी सरकार बन्ने तयारी हुँदैछ । उनीहरुले उठाउँदै आएको जनवादी शिक्षा भनेको के हो ? अवको शिक्षा कस्तो बन्ला ?

शव्दमा खेल्ने कुराले तात्वीक भिन्नता होला जस्तो त मलाइ लाग्दैन । समाजको चरित्र, संस्कृति र व्यवहार परिर्वतन भइसकेको छ । हिजोकै अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती समाज अहिले छैन । समाजको चरित्र पुँजीवादीमा बदलियो । राजनीतिक एउटा कोर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा अब जनवादी भन्ने हुँदैन । अबको शिक्षा भनेको समाजवाद उन्मुख हुन जरुरी छ । । हामी त्यही बाटोमा पनि छौं । अबको शिक्षा पहुँच, गुणस्तर र राष्ट्रियता भएको हुनुपर्छ । अहिले न पहुँच, न राष्ट्रियता नत गुणस्तर छ । विज्ञान भनेको समाजवादी, जनवादी र पुँजीवादीहरुको पनि त्यही हुन्छ । कर्णाली क्षेत्रका  बच्चालाई विज्ञान पढ्न गाह्रो छ । २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा गरिवी उच्च छ । त्यहाँका मान्छे डाक्टर र इञ्जिनियर कहिले बन्ने ? त्यहाँ पहुँच, नियन्त्रण र राष्ट्रियता भएमात्रै समाजवादी र जनवादी शिक्षा हुन्छ । पहुँच र स्वामित्व, नियन्त्रण र राष्ट्रियता शिक्षामा  पुँजीवाद र समाजवादको फरक पनि यहीनेर हो । यि जोडिए भने हिजो बामपन्थीहरुले भनेकै जस्तो शिक्षा हुन्छ । हामी त्यही शिक्षा लागु गर्न चाहन्छौं । संविधानले पनि विद्यालय शिक्षा माविसम्म निशुल्क र आधारभूततह अनिवार्य भनिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म लेखिए अब कार्यान्वयन हुन्छ ।


अब निजी विद्यालयको भविष्य के हुन्छ ?

निजी विद्यालयहरु पनि धेरै किसिमका छन् । कोही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दलालबाट सञ्चालित छन् । चिनमा माओले भन्नुभएको रहेछ 'प्रतिक्रान्तिकारीहरुको १० हतियार मध्ये मिशिनरीहहरु खेलेका विद्यालयहरु पनि एक हुन्' भनेर । नेपालमा पनि त्यही हो । सेन्टजेभियर्स, मोर्डन इण्डियनलगायतका स्कूलहरु आकर्षक छन् । सबैको आकर्षण त्यसैमा छ । खचाखच छन् । तर, त्यहाँभित्र प्रतिक्रान्तिका धेरै हर्कतहरु लुकेका छन् । त्यहाँ राष्ट्रियताको धज्जी उडाइदैछ । अब त्यस विदालयहरुलाई छाडा छाडिनु हुँदैन । नियमन र नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । अझ बन्दै गर्नुपर्छ । केही राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नेखालका विद्यालयहरु पनि छन् । घरवारी बेचेर खोलिएका विद्यालयहरुलाई भने क्षतिपुर्ती दिएर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । राजधानीकै सन्दर्भमा ७० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । आजको भोलिनै निजी विद्यालयहरु बन्द गर्न सम्भव देखिदैन । त्यहाँका विद्यार्थी कहाँ लग्ने त ? त्यसका लागि पूर्ण नि:शुल्क गरेर उनीहरुलाई भवनहरु उपलब्ध गराउने, प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा अनुदान दिने गर्नुपर्छ । कर नलिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । देशभरी एउटै प्रकारको शिक्षा लागु हुनुपर्छ ।


उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा विज्ञहरुले शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने र निजी विद्यालयमा पढाउनेसँग राज्यले क्षतीपूर्ति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसलाई कुनरुपमा लिनुहुन्छ ?

यो स्वागतयोग्य सुझाव हो । हाम्रो संगठनले २०६५ सालमै केन्द्रिय समितिबाट यही विषय पास गरिसकेको थियो । यसलाई हामी प्रचारको रुपमा पनि लग्यौं । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षामन्त्री हुनुभएका गिरीराजमणी पोखरेलले समेत यो विषयलाई बहस र छलफलमा ल्याउनुभएको थियो । यो सान्र्दभिक विषय नै हो । शिक्षा नीति निर्माताहरुकै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएपछि नीतिहरु पनि राम्रा बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यो नहुँदा अहिले शिक्षा नीतिमै समस्या देखिएको अवस्था हो । नीति निर्माण तह र सामुदायिक विद्यालय बीचमा खाडल हुन गएको अवस्था हो । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेपनि मेरा छोराछोरी आजसम्म निजीमा पढेका छैनन् । यसको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो संगठनले शिक्षक महासंघ मार्फत पहल गर्छ ।

Comments: