२०७६ मंसिर २३ गते

विज्ञान/गणित शिक्षकविहीन विद्यालय

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान विषयगत शिक्षकको अभाव धेरैतिर देखिएको छ ।

पूर्वी पहाडी एक जिल्लाका १ सय ५२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये माध्यमिक तहका ५ र आधारभूत तहका १८ वटा विद्यालयमा गणित, विज्ञानको दरबन्दी खाली छ, जसका कारण करिब ७ सय विद्यार्थी कम्तीमा एक वर्षदेखि गणित, विज्ञान विषयको पढाइबाट बञ्चित छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यालयमा विज्ञान शिक्षक अभाव छ वा ६ जनामा एकजना विद्यार्थीले विज्ञान तथा गणित विषय पढ्न पाएका छैनन् । यसरी पढ्न नपाउने धेरैचाहिँ दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी नै पर्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा गणित, विज्ञानको विषयगत शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्दा कोही नआएको गुनासो व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूको सुनिन्छ । तर विज्ञान विषयमा स्नातक पास गरी निश्चित समयावधिमा तालिम लिइसक्नुपर्ने नियम एकातिर छ भने अध्यापन अनुमति पत्र लिएर शिक्षक पदको परीक्षामा सामेल हुँदा पनि प्रश्नपत्र सम्बन्धित विषयको हुँदैन । त्यसैले उनीहरू अन्यत्रै लाग्छन् । शिक्षा संकायमा विज्ञान विषय लिएर दस जोड दुई पास गरेपछि थप अध्ययन नगरी अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ । तर हरेक विद्यालयमा चारवटा दरबन्दीमा एउटा गणित, विज्ञानको हुने र त्यो दरबन्दीमा गणित, विज्ञान दुवै विषयका लागि एक शिक्षक रहने व्यवस्था छ । अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दीगणित, विज्ञानकै हुने र विज्ञान विषयको मात्र दरबन्दी नगन्य हुने हुनाले अध्यापन अनुमति पत्रको औचित्य नदेखेर लोकसेवातर्फ आकर्षितहुने पनि छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधन २०५८को दफा ११ (क) ले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यापन अनुपति पत्रको परीक्षाका लागि योग्य हुन गणित, विज्ञान विषयमा दस जोड दुई पास गर्नेले शिक्षा संकायमा पनि दस जोड दुई वा सो सरहको थप योग्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी थप योग्यता पूरा गरी अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा पास गरेपछि मात्र शिक्षक पदको परीक्षाका लागि योग्य हुने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा लामो छ ।

जागिरमा प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दै जाने हुनाले योग्यता पुगेको जोकोही पनि चाँडै रोजगार हुने प्रयासमा लागेको पाइन्छ । विज्ञान संकायमा उच्च शिक्षाको जुनसुकै तह पास गरेको व्यक्तिले विनासर्त निजामति सेवा परीक्षा दिन पाउने र खरिदार पदको परीक्षामा ५०/५०पूर्णाङ्कको गणित, विज्ञान विषय रहने हुनाले त्यस्ता विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलोकसेवातर्फ बढी आकर्षित हुने गरेका छन् ।

गणित, विज्ञान विषयको जनशक्ति तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा विषयगत अवसरहरू धेरै हुनाले शिक्षण पेसा रोज्ने कमै हुन्छन् । शिक्षक जागिर रुचाउने पनि विभिन्न कारणले दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक हुँदैनन् । खाली दरबन्दी पनि सदरमुकामबाट टाढा र दुर्गम क्षेत्रमै बढी देखिन्छन् । नीति, नियम र प्राविधिक कठिनाइले पनि दरबन्दी खाली हुनसक्छन् । जस्तै– नियुक्ति पाएको निश्चित अवधिमा तालिम लिइसक्नुपर्ने, विज्ञान विषयको परीक्षार्थीले शिक्षा विषयको प्रश्न हल गर्नुपर्ने, विद्यालयमा गणित, विज्ञानको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी नहुने आदि ।

असर
विद्यालयको विज्ञान, गणितजस्ता अति महत्त्वपूर्ण विषयको पढाइ नहुँदा विद्यार्थीहरू समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । सम्बन्धित विषयहरूको सिकाइ उपलव्धिशून्य हुँदा विद्यालयको गुणस्तरसमेत खस्किएको हुन्छ । ‘कक्षा चढाइयो’ प्रक्रियाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षासम्म पुगेका विद्यार्थीमा गणित, विज्ञानको न्युनतम ज्ञानसमेत हुँदैन । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयले विज्ञान शिक्षक राख्ने भएकाले समेत सार्वजनिक विद्यालय छाडेर निजीमा छोराछोरी भर्ना गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले थाहा नपाई शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरणलाई बढावा दिइरहेको हुनसक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान शिक्षक नभएका कारण त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी पछाडि पर्नुपरेको यथार्थ हो । यसले एकातर्फ समावेशीकरण, क्षेत्रीय सन्तुलन जस्ता नीतिलाई चुनौती दिइरहेको छ भने गरिबलाई झन् गरिब बनाउने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । यथार्थमा विज्ञान र गणितजस्तो अति आवश्यक विषयमा शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्नु भनेको नेपालका ग्रामीण क्षेत्र र समग्र नेपालको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाउनु हो ।


राजनीतिमा मात्र चासो देख्ने र राजनीतिले आम जनताको सरोकार देख्न नसक्ने वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठेर शिक्षाजस्तो जनसरोकारको विषयमा ध्यान पुग्न नसक्नु हाम्रो र भविष्यका लागि दुर्भाग्य हो । हुन त अब स्थानीय सरकारबाट चासो र पहल बढ्ला । तर समस्या स्थानीय स्तरमा मात्रै समाधान हुने अवस्था नहुन सक्छ । फेरि ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोभन्दा अरू पनि विकास हुन् र भन्ने सोचभन्दा माथि उठेर शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत विकासका आधार हुन् भन्ने सोच विकास गर्न आवश्यक छ ।

समाधान
गणित, विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक विद्यालय पास गरेको व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक पदको परीक्षामा निश्चित समयावधिमा तालिम लिइसक्नुपर्ने सर्तमा सामेल गराउने वा नियुक्ति पछाडि सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था र विज्ञान र गणितको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी हुनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सुझाव छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान पढ्न नपाएका विद्यार्थी उच्चतहमा विज्ञान संकायको अध्ययन र त्यसबाट हुने प्रगतिबाट समेत बञ्चित हुन्छन् । त्यस्ता दरबन्दी लामो समय खाली रहने हो भने जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आउने तथा सीमित भौगोलिक क्षेत्र पछाडि पर्न सक्छ ।

झट्ट हेर्दा यो विषय सानो र कसैले चासो नदिएको भन्न त सकिएला, तर कलिला बालबालिकाको भविष्य यी र यस्तै विषयले निर्धारण गर्छन् र विगतमा यस्ता विषयमा चासो दिन नसकेकैले असमानता र विभेद बढेको यथार्थलाई मनन गर्न अब ढिला गर्नहुन्न । विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु गराउनु र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु स्थानीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक र शासकीय उत्तरदायित्व समेत हो । समस्या पहिचान र समाधानतर्फ नीति निर्माणकर्ता लगायत सम्बन्धित सबैको अविलम्ब ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ।

टीकादेवी पौडेलले कान्तिपुरमा लेखेको खबर

Comments: