२०७७ जेष्ठ १८ गते

शिक्षामा अर्को खेल

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत १ लाख ७ हजार दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट भइदिएको भए गुणस्तरको प्रश्न सायदै उठ्थ्यो । किनभने शिक्षक सेवा आयोगको लिखित र मौखिक परीक्षा पास नभई शिक्षक हुनै पाइँदैनथ्यो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा जसको बढी नम्बर आयो, उसैलाई सिफारिस गरिन्थ्यो । १ लाख ७ हजार दरबन्दीमध्ये ३० हजार १ सय १२ शिक्षकले मात्रै आयोगको परीक्षा पास गरेका छन् । २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन् । अन्य ५० हजार ७ सय ३७ शिक्षक विभिन्न तरिकाबाट स्थायी भएका हुन् ।

०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा १ वर्ष काम गरेका करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक स्वत: स्थायी भएका थिए । सामुदायिक विद्यालयमा जति लगानी भए पनि नतिजा राम्रो नआउनुको कारण स्तरीय शिक्षक नहुनु हो । ‘जति स्वीकृत दरबन्दी छ, त्यसमा आयोगले लिएको परीक्षाबाट सिफारिस भएका मात्रै शिक्षक बन्ने हो भने गुणस्तरले फडको मार्न सक्छ,’ आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले भने, ‘अहिले जति पुगेका छन्, त्यतिबाटै पनि केही न केही सुधारको छनक देखिएको छ ।’ सबै दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर पठाउँदा सामुदायिक विद्यालय गर्व गर्न लायक हुने उनले बताए ।

कक्षा १० को नतिजा र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा केन्द्र (ईआरओ) को नतिजा सार्वजनिक भएपछि हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ईआरओको पछिल्लो नतिजाअनुसार यस्ता विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ४६ पनि कटेको छैन । कक्षा ३ मा नेपालीको सिकाइ उपलब्धि निजी विद्यालयमा औसत ६७ छ भने सामुदायिकको ४६ मात्रै छ । गणितमा निजीको ५४ हुँदा सामुदायिकमा ४१ मात्रै छ । त्यस्तै कक्षा ५ मा पनि ३ कक्षाकै जस्तो हालत छ । गणितमा निजी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि औसत ६१ हुँदा सामुदायिकको ४५ मात्रै छ । नेपालीमा पनि निजीकै विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो छ । निजीका विद्यार्थीको नेपालीमा ६७ हुँदा सामुदायिकको ४३ मात्रै छ । अंग्रेजीमा त निजीको तुलनामा सामुदायिकको झन्डै आधा कम छ । ईआरओको प्रतिवेदनअनुसार निजीमा अंग्रेजीको सिकाइ उपलब्धि ७३ छ भने सामुदायिकमा ३८ मात्रै ।

यो तथ्यले सामुदायिक विद्यालयको स्तर कस्तो छ ? भन्ने छर्लंगै हुन्छ । गुणस्तर सुधार गर्न योग्य शिक्षकलाई कक्षामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले अहिले कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने कानुन संशोधनको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । निजी विद्यालयले खोजी–खोजी योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्छन् । सामुदायिकमा भने देखावटी जाँच गरेर ‘आफ्ना मान्छे भर्ती’ गर्ने परम्परा छ । सरकारले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने नाममा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक नियुक्ति हुनेबाटै बन्द गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले अहिले कार्यरत अस्थायी शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । सुरुमा ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको वकालत गरेको एमालेले समेत एक कदम अघि बढेर ८० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी बनाउन चाहेको छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गर्न ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको मौका छोपेर दलहरूले लाइसेन्स, तालिम नभएका र द्वन्द्वबाट विस्थापित, स्थायी शिक्षक नियुक्तिपछि विस्थापित अस्थायी शिक्षकलाई पनि सहजै स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने संशोधनसमेत दर्ता गराएका छन् । यसले राजनीतिक दलहरू सामुदायिक विद्यालय सुधारभन्दा पनि कमजोर पार्न लागेको प्रस्ट हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर बोल्न कहिल्यै छाडेनौं । अहिले ऐन कानुन बनाउने मौकामा सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने ढोका बन्द गर्न खोज्ने ?,’ कार्यरत अस्थायी शिक्षकको २५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न संशोधन दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले भने, ‘अस्थायीलाई कति पैसा दिएर पठाउने हो । यो गर्न सकिन्छ । जति कार्यरत छन्, सबैलाई स्थायी बनाउने कुरामा मेरो विमति छ ।’ अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्न राज्यले जति खर्च गरे पनि विद्यार्थीको सिकाइमा असर पार्न नहुने उनले बताए । ‘तर, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा विद्यार्थीलाई क्षमता भएको शिक्षकबाट पढ्न रोक्ने गरी कानुन बनाउने अधिकारी हामीलाई छैन,’ उनले भने ।

गत वर्ष पारित ऐनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक छनोट हुने हो भने ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा ७ हजार १४ जना योग्य शिक्षक छनोट गर्न सकिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

 

Comments: