२०७६ भदौ ३० गते

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो) पूर्णपाठ


विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो)

विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले सन् २०१५ पश्चात्को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समय पार गरेको छ भने राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल भर्खरै जारी भएको संविधानअन्तर्गत व्यवस्था भएको सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । विद्यमान शैक्षिक योजना भनेको सन् २००९ मा सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmम (विक्षेसुका) हो, जुन सन् २०१६ साउनमा अन्त्य हुँदै छ । त्यसैले सरकारले सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नयाँ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmम (विक्षेविका) को तयारी सुरु गरेको छ । अति कम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट माथि उठ्ने दूरदृष्टिका साथ यस कार्यव्रmमको विकास गरिने छ । सबैका लागि शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यव्रmम, सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यव्रmम, शिक्षक शिक्षा परियोजना तथा विक्षेसुका मार्फत शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको प्रयासको निरन्तरता यस विक्षेविकामा पनि रहने छ । विक्षेविकाले यी कार्यव्रmमहरूबाट हासिल भएका अनुभव तथा उपलब्धिहरूबाट सिक्दै सम्पन्न हुन नसकेका पक्षको सम्बोधन गर्ने तथा हालै सबैले मन्जुर गरेका विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यले लिएका उद्देश्य हासिल गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ ।


योजना आवश्यकतामा आधारित बनोस् भनी शिक्षा मन्त्रालयले समावेशी तथा सहभागितामूलक पद्धति अपनाउँदै क्षेत्रगत विश्लेषण पनि गर्दै छ । यस पद्धतिको अङ्गका रूपमा विषयगत समूहहरूले विभिन्न क्षेत्रअन्तगर्तत आधार पत्रहरू तयार गरेका छन् । यसका साथसाथै अनुसन्धानका नतिजा, विज्ञका राय सुझावसमेत समटी यस विक्षेविकाको अवधारणा पत्रको विकास गरिएको हो ।


यस अवधारणा पत्रले विक्षेविकाको क्षेत्र, यसको व्यापकता तथा मुख्य मुख्य रणनीतिका दिशा निर्देश के हुने भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ । विज्ञ तथा पेसाकर्मी लगायत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला, समुदाय तथा विद्यालय स्तरमा रहेका विभिन्न सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिनका लागि समेत यस दस्तावेजलाई प्रयोग गरिने छ । यसैका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विक्षेविकाको आधार पत्र (एप्रोच पेपर) तयार गर्ने छ, जसलाई पछि विक्षेविकाको मूल दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने छ । विक्षेविकाको दस्तावेजले समग्र नीतिगत ढाँचा प्रदान गर्नुका साथै यो समग्र योजनाका रूपमा पनि रहने छ । विक्षेसुकालगायत विगतमा कार्यान्वयनमा आएका शिक्षाका क्षेत्रगत योजनाहरूका उपलब्धिहरूलाई आत्मसात् गर्दै विक्षेविकाले पहुँचबाट गुणस्तरतर्फ अनि समतामूलक सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धितर्फ फड्को मार्ने ध्येय लिएको छ ।


नेपालको संविधान २०७२ ले नीतिगत तथा कानुनी ढाँचामा सुधारलगायत संरचनागत तथा कार्यमूलक सुधारमार्फत शैक्षिक पद्धतिमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेत यसलाई स्थापित गरेको छ । त्यस कारण विक्षेविकाको यस अवधारणा पत्रले नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप भावी कार्यदिशाका रूपमा प्रमुख नीति निर्देशमाथि प्रकाश पारेको छ ।


विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmम (विक्षेविका) विश्व शिक्षा मञ्चको इन्चोन घोषणा तथा दिगो विकास लक्ष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप विकास गर्ने, जो सेप्टेम्बर १५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ । विक्षेविकाको योजनामा दिगो विकास लक्ष्यअनुकूल हुने गरी सूचकहरूको विकास गरिने छ ।


२०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछि धेरै पटक गएका पराकम्पनका कारणले समग्र शिक्षाका सेवाहरू अवरुद्ध हुनुका साथै देशका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । ८००० भन्दा बढी विद्यालय ध्वस्त भए, करिब १० लाख बाल बालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । यसले भर्ना, हाजिरी तथा आन्तरिक सक्षमतामा प्रभाव पार्यो । परिणामस्वरूप विद्यालयबाहिर रहने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । अपाङ्गता तथा घाइते हुने बाल बालिकाको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएका कारणले शिक्षाबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो । घरायसी काममा थप श्रम गर्नुपर्ने कारणले विशेष गरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा निरन्तर हुन नसक्ने र विद्यालय छोड्नुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भयो । विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार तथा उत्साहमा पनि कमी हुँदा विद्यार्थीहरूले पढाइ पुरा गर्न नपाएको स्थिति रह्यो । परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा न्यूनता हुने आशङ्का गरिएको अवस्था छ । सरकारले मूल्याङ्कन गरेको एयकत म्ष्कबकतभच ल्भभमक ब्ककभककmभलत ९एम्ल्ब्० ले पहिचान गरेअनुरूप तथा सेन्डाईमा २०१५ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व सम्मेलनमा स्विकारिएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण ढाँचाअनुसार पुनर्निर्माण तथा सुधारका कार्यलार्ई विक्षेविकाले प्राथमिकता दिने छ ।


सारमा भन्नुपर्दा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुधार तथा विकास दुवै पक्षका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएको छ । विकासको कुरा गर्दा विक्षेविका गुणस्तर, सक्षमता तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र सीमान्तकृत तथा कठिन पहँुचमा रहेको जनसङ्ख्याका लागि पहुँच बढाउने कुरामा लक्षित हुने छ । यसका लागि कार्यव्रmमहरूको पुनरावलोकन तथा सेवा प्रदायक एकाइहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा, विक्षेविका संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विकास गर्नमा लक्षित हुने छ । 

१.१ चुनौतीहरू
शिक्षामा पहुँचका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुँदै गएकाले अब गुणस्तर तथा सक्षमतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि गुणस्तर तथा सिकाइ सक्षमता सम्बन्धी के कस्ता चुनौतीहरू छन्, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा केही चुनौतीहरूको पहिचान गरिएको छ ः


समता
१. नेपाल भाषिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त विविधतापूर्ण छ, यसले विद्यार्थीहरूको विविध सिकाइ आवश्यकताको सिर्जना गरेको छ । पहुँच तथा सान्दर्भिकता आदिका दृष्टिले प्रत्येकको सिकाइ आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
२. सुविधाविहीन तथा सीमान्तकृत समुदाय÷समूह तथा भौगोलिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा वृद्धि भएको छैन । समुदाय, समूह तथा विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरूबिच यस्तो विभेदमा वृद्धि भएको अवस्था छ ।
३. प्राकृतिक विपत्बाट प्रभावित तथा विपत्को जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका बाल बालिकाहरूको पहुँच तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

गुणस्तर
१. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको चव्रmभरि नै सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयमा टिकाइराख्ने, तह पुरा गर्ने दरमा न्यूनता छ, यसले शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याउँछ ।
२. विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षित स्थान प्रदान गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई विपत् प्रतिरोधक बनाउन बाँकी छ । सुरक्षित विद्यालय बनाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा मूल धारमा ल्याउन सकिएको छैन ।
३. विद्यार्थीहरूले तोकिएकाअनुसारका न्यूनतम दिन पनि पठन पाठनमा बिताउन पाएका छैनन् । त्यस्तै गरी शिक्षकहरूले पनि कक्षामा तोकिएअनुसार आफ्नो समय नबिताएको अधिकांश अवस्था देखिएको छ ।
४. विशेष गरी तल्ला कक्षाहरूमा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ तथा लेखाइ सिपको कमीका कारणले विद्यालय छोड्ने र कक्षा दोहोर्याउने दर अझै उल्लेखनीय छ ।
५. पदस्थापनलगायत शिक्षकको समग्र व्यवस्थापनलाई अझै पूर्णता दिनुपर्ने छ ।
६. सक्षमताका आधारमा भन्दा पनि प्रमाणीकरण र तालिमका आधारमा शिक्षकको योग्यता तोकिएको अवस्था छ ।
७. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सीमित अवसर तथा साधारण र प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षाबिच झिनो समन्वय रहेको अवस्था छ ।


सक्षमता
१. अपेक्षा गरिएअनुसार शिक्षा प्रणालीको संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।
२. विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर तथा आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माण गर्न समग्र विद्यालय व्यवस्थापन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई अझै संस्थागत गर्न बाँकी छ ।
३. शिक्षाको होइन, शिक्षाका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न तथा समग्र योजना प्रव्रिmयामा यसलाई आत्मसात् गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।
४. सरकारी नियम कानुनलाई विद्यालयमा अझै प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।


१.२ अवसरहरू
नेपालको विद्यालयमा आधारित शिक्षा प्रणाली बलियो जगमा अडेकोे छ, जसले नयाँ योजना तथा कार्यव्रmम तय गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त अवसर प्रदान गरेको छ । यी अवसरहरूलाई यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ :


१. नयाँ संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ ।”
२. सरकारका योजना तथा नीतिमा विद्यालय शिक्षाले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । गाउँ तथा समुदाय तहसम्म नै प्रशस्त सङ्ख्यामा विद्यालयहरू खुलेका छन् । यी विद्यालयहरू भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न सक्षम छन् ।
३. विपत् न्यूनीकरण तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वीकृत मार्गदर्शन तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा विद्यालयहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्ने  व्यवस्था गरिएको छ ।
४. विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने व्रmममा नेपालभरि नै कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
५. नेपालले २०३० सम्मको शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस व्रmममा मुलुकमा शिक्षाको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा समन्वयको अपेक्षा गरिएको छ ।
६. शिक्षकहरूको व्यावसायिक ज्ञान तथा सिपमा वृद्धि भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रव्रिmयामार्फत नियुक्त शिक्षकहरू शिक्षण पेसामा भित्रिने व्रmम सुरु भइसकेको छ । यस प्रव्रिmयाले निरन्तरता पाउने अवस्था  छ । 
७. समग्र गुणस्तर वृद्धिका लागि पाठ्यव्रmम, विद्यालय व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक तालिम तथा पेसागत विकास र विद्यार्थीको उपलब्धिको मूल्याङ्कनका लागि संरचनात्मक संयन्त्रको विकास गरिएको छ र सोहीअनुसार कार्य प्रव्रिmया अगाडि बढिरहेको छ ।
८. शिक्षामा सामुदायिक लगानीमा वृद्धि भइरहेको तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । अभिभावकहरू पनि आफ्ना बाल बालिकाको शिक्षामा लगानी गर्न उत्सुक हुँदै गएको अवस्था छ ।  यस क्षेत्रमा गैसस तथा नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाका व्रिmयाकलापहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।
९. सिपमूलक शिक्षामा सबै क्षेत्रको रुचि तथा प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ । त्यसै गरी प्रौढहरूमाझ जीवनपर्यन्त शिक्षाप्रतिको चाहनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।


२. विधि र परिवर्तनको सिद्धान्त
१. विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmमको कार्यान्वयनबाट सँगालेका अनुभव तथा सिकिएका पाठका आधारमा कार्यान्वयनको सहज वातावरण बनाउन र सन् २०२२ सम्ममा नेपाल सरकारले लिएको अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्था पार गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमको तर्जुमा भइरहेको छ । 
२. कार्यव्रmमको विकास गर्दा यस योजनाले ‘आवश्यकता,’ ‘स्वामित्व’ तथा ‘कार्यान्वयनको सम्भाव्यता’ जस्ता परिवर्तनका सिद्धान्तहरूलाई केन्द्रित गर्ने छ, जस्तैः


-   सुदृढ समता, गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि  नीति एवम् रणनीतिक योजना आवश्यकतामा आधारित होऊन्,
-    मुख्य सरोकारवाला एवम् प्रभाव समूहबिच व्यापक सहमतिको वातावरण सिर्जना गरी कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सकारात्मक सहयोगको सुनिश्चितता तथा कार्यान्वयनकर्ता तथा नेतृत्ववर्गको कार्यव्रmमप्रतिको स्वीकारोक्ति र प्रतिबद्धताको स्वामित्वभाव होस्, 
-   मुलुकको यथार्थ परिवेश अनुकूल नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको सम्भाव्यता होस् । 

 
२.१ आवश्यकता
१. योजनाका प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष लाभान्वितवर्गका आवश्यकता सम्बोधन भए नभएको लेखाजोखा  गरी योजनाको सान्दर्भिकतालाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त एउटा सुदृढ संरचनाको आवश्यकता पर्ने छ, जसले आवश्यकताअनुसारका सान्दर्भिक तथ्याङ्कको सङ्कलन, सम्पादन, एवम् विश्लेषण गर्ने छ र योजना अवधिभित्र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने छ । वस्तुतः गुणस्तरीय सूचनामाथि सुगम पहुँच हुँदा मात्र कार्यव्रmमको गुणस्तरीयता तथा सान्दभिकताको सही आँकलन सम्भव हुन्छ ।


२. आवश्यक सूचनाको उपलब्धता सुनिश्चित हुने पहिलो खुड्किलो भनेको क्षेत्रगत विश्लेषणमा आधारित सुदृढ आधार रेखाको स्थापना हो, जसमा देहयका कुराहरू समेटिने छन्ःः


-  विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmम तर्जुमाको प्रयोगका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmमको कार्यान्वयनबाट सिकिएका पाठ तथा हासिल गरेका अनुभवसम्बन्धी सूचना लिने,
-   अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषणको नतिजाका आधारमा समग्र शिक्षा क्षेत्रका योजनाको अनुगमन तथा सूचना प्रदान गर्ने 
सन् २०१५ मा स्थिति विश्लेषण गरिने छ । यस विश्लेषणमा सामाजिक–आर्थिक एवम् राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण (बृहत् आर्थिक तथा सार्वजनिक वित्तीय विश्लेषण) र तिनको सामाजिक आर्थिक प्रभावको विश्लेषण गरिने छ । विश्लेषणका आधारमा विक्षेविकाको विकास गरिने भएकाले यो विश्लेषण प्रमुख निर्धारक हुने छ । यसमा पहिले कहिल्यै समावेश नगरिएका सङ्घीय संरचना तथा विपत्पछिको सन्दर्भजस्ता कुरा पनि समेटिने छन् ।


३.आवश्यकता पहिचानको दोस्रो पक्ष हो, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यव्रmमबाट सिकिएका पाठ तथा क्षेत्र विश्लेषणका आधारमा पहिचान गरिएका आवश्यकताका सम्बन्धमा सबै तहका सरोकारवालाको व्यापक परामर्श । यी परामर्श जोसँग जेका लागि गरिने भए तापनि उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा गरिने छ ।


४.आवश्यकता पहिचानको तेस्रो पक्ष भनेको शिक्षा क्षेत्रभित्रको संस्थागत संयन्त्र हो, जसले तथ्याङ्कको गुणस्तर र प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ । नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले शैक्षिक सूचनाको सुदृढ आधार कायम गरिसकेको छ । अतः तथ्याङ्क तथा सूचनाको प्रयोग यी कुराका लागि हुनुपर्छ ः (क) योजनाकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराई आवश्यकतामा आधारित पद्धति सुनिश्चित गर्न (ख) सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा तथ्याङ्कको गुणस्तर सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा उपलब्ध सूचनाको आदान प्रदान र प्रयोगतर्फ उन्मुख हुन । विद्यालय शिक्षाको समतामूलक रणनीतिको अङ्गका रूपमा विकसित समता मूलक पहुँच, सिकाइ उपलब्धि तथा सहभागिता स्तरमा पाइएका विषमतालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी साधन साबित हुने छ  । मुलुकमा रहेको विभेद तथा सङ्कटका अतिरिक्त विनाशकारी भूकम्पका कारण सिर्जित आवश्यकताहरूको सन्तुलित सम्बोधनका सन्दर्भमा पनि यसको सान्दर्भिकता टड्कारोे छ ।


५.अन्त्यमा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा नतिजामूलक सिद्धान्तअनुरूप गर्नुपर्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर एवम् सक्षमता बढाउन समतामूलक रूपमा स्रोतको विनियोजनलाई लक्षित तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कामको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 


२.२स्वामित्व
१. विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आधारका रूपमा अपेक्षा गरिएको परिवर्तनको ढाँचाको दोस्रो पक्ष हो, नेतृत्व एवम् व्यवस्थापन पक्ष र जिम्मेवार अधिकारी एवम् कार्यान्वयनकर्ताहरूद्वारा योजनाको स्वामित्व ग्रहण । यसका अतिरिक्त कार्यव्रmमबाट लाभान्वित वर्ग, मुख्य सरोकारवाला (जस्तै राजनीतिक एवम् प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगायत) को व्यापक समर्थन र सहमति महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमलाई शिक्षण सिकाइ अभ्यासमा रूपान्तरित गर्ने प्रमुख कर्ता शिक्षक हुन् । यस अर्थमा यी योजनाका मुख्य कार्यान्वयनकर्ता पनि हुन् । पेसागत सङ्गठनमार्फतले शिक्षा प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यिनीहरू यसको प्राथमिक सरोकारवाला समेत हुन् । अतः यसको सफलता शिक्षकवर्गले यस सम्बन्धमा लिने स्वामित्वमा सबैभन्दा बढी भर पर्ने छ ।


२. विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको तर्जुमाका व्रmममा छलफल तथा परामर्श गर्दै यी समूहहरूलाई संलग्न गराइने छ । विषयगत समूहमा रहेर योजनाको पृष्ठभूमिको मस्यौदा गर्ने, अवधारणा पत्र बनाउने तथा आधार पत्र बनाउने र कार्यव्रmमको मूल दस्तावेज निर्माण लगायतका कार्यमा सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श लिइने छ ।  नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा विक्षेविकाका दस्तावेज तयार पारी राय सुझाव सङ्कलन गरिने छ । यस व्रmममा गरिने व्यापक तथा समालोचनात्मक छलफलमा यी समूहहरू सहभागी हुने छन् । यसका अतिरिक्त यी समूहहरूलाई विभिन्न विषय क्षेत्रमा आवश्यक परामर्श लिनमा समेत संलग्न गराइने हुँदा यिनीसँग परामर्श लिने मात्र नभई कार्य समूहका सदस्यका हैसियतमा यिनले पनि अरुसँग परामर्श लिने छन् ।


३. विक्षेविकाको कार्यान्वयनको स्वामित्व यसको सञ्चार रणनीतिको विकासमार्फत सुनिश्चित गरिने छ । यसका लागि विभिन्न प्रभाव समूह तथा अन्य  सरोकारवालाका धारणा, दृष्टिकोण तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाइने छ । यस रणनीतिको एउटा उदाहरण सञ्चार रणनीति हुन सक्छ ।
४. अवधारणा पत्रका नीतिगत कथन तथा रणनीतिक व्रिmयाकलापहरू विषयगत कार्य समूहले तयार पारेका पृष्ठभूमि पत्रमा आधारित हुने छन् । विक्षेविकाको मूल दस्तावेजमा नीति तथा रणनीतिक व्रिmयाकलापहरूको विस्तृतीकरण गर्दा यही पृष्ठभूमि पत्रलाई आधार मानिने छ । 
५. अवधारणा पत्रले विक्षेविकाका अन्तर्वस्तुलाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालाहरूको सहभागिताका लागि अवसर प्रदान गर्छ । अर्को चरणमा शिक्षक युनियन, विद्यार्थी समुदाय, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूसँग योजनामा प्रस्तावित नीति तथा रणनीति माथि छलफल गराइनुका साथै अवधारणा पत्रले अपेक्षा गरेका अन्य कार्यहरूमा समेत सरिक गराइने छ । यी यावत परामर्शले दोस्रो चरणमा विक्षेविकाको समग्र योजनाको प्रथम मस्यौदा निर्माण गर्न आधार प्रदान गर्ने छन् ।


२.३ कार्यान्वयनको सम्भाव्यता
१. कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता छ छैन भन्ने कुरा योजनाको विकास व्रmममा योजनाले निर्धारण गरेका उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरू मुलुकका परिवेश सापेक्ष भए–नभएको, तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता तथा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ आदिबारे कार्यान्वयनका जिम्मेवार पक्षसँग गरिने परामर्शको गहिराइमा निर्भर गर्दछ । वर्तमान सङ्क्रमणकालीन परिस्थिति तथा आगामी समयमा मुलुकले अवलम्बन गर्ने सङ्घीय संरचनागत ढाँचामा आउन सक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दा सबै तहका सरोकारवालाहरूको निरन्तर विश्लेषण, अनुसन्धान, पुनरावलोकन, अन्वेषण एवम् मानकीकरणमा सहजीकरण गर्न सघाउन विक्षेविकामा नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि एउटा सुदृढ संरचनाको खाँचो पर्ने छ । नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि केन्द्रीय नीति तथा योजनाको अङ्गका रूपमा समन्वय तथा पुनरावलोकनका लागि पर्याप्त क्षमता विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 
२. प्रत्येक वर्ष विक्षेविकाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लक्षित कार्यव्रmम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, क्षमता विकासका आवश्यकताहरूको आँकलन र गरिने व्रिmयाकलापहरूको पहिचान सहितको वार्षिक कार्यव्रmम कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । क्षमता विकास कार्यव्रmमले शिक्षकहरूको शिक्षण सिकाइका व्रिmयाकलापमा सहजीकरण गरी उनीहरूको दक्षताको विकासमा जोड दिने छ ।

३. दूरदृष्टि, उद््देश्य, नीति निर्देश र रणनीति 
यस परिच्छेदमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमले अङ्गीकार गरेका दूरदृष्टि, उद्देश्य, नीति निर्देश र रणनीतिको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।


३.१दूरदृष्टि
लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि तयार, निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध,  श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगार उन्मुख, मुलुक र समुदायप्रति सव्रिmय,  एक्काइसौँ शताब्दीमा मुलुक, समाज तथा जनताले भोगिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्नु नेपालको विद्यालय शिक्षाका दूरदृष्टि हुन् ।


३.२ उद्देश्य
देहायका उद्देश्य प्राप्त गरेपछि माथि उल्लेख भएका दूरदृष्टि साकार हुने छन्ः


समता
१. लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता तथा समता सुनिश्चित गर्नु ।


गुणस्तर 
२. शिक्षामा सान्दर्भिकता एवम् गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु
३. विपत् प्रतिरोधक प्रणालीको विकास गर्नु


सक्षमता
४.शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmया तथा सिकाइ उपलब्धिमा स्वीकृत न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै  सुदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्नु । 
५. केन्द्रीय, प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारबिच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थाको विकास गर्नु ।


सान्दर्भिकता
६. पहिचान गरिएका आवश्यकता एवम् सङ्घीय परिवेशअनुकूल शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नु
७. विश्व तथा राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले आत्मसात् गरेका आकाङ्क्षालाई सहजीकरण गर्नु ।


३.३ नीति निर्देश
१. विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियम कानुनलाई नयाँ संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्ने ।
२. आधारभूत शिक्षाका सान्दर्भिकता, गुणस्तर तथा समतामा सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण गर्ने
३. पहुँचका साथै गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
४. मूल्यमा आधारित सिप उन्मुख पेसागत तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने । 
५. शिक्षालाई जीविकोपार्जन तथा पेसागत आवश्यकतासँग आबद्ध गराउने ।
६. सुरक्षित विद्यालयहरूको निर्माण गर्ने ।


३.४ रणनीति 
१. नयाँ संविधानअनुकूल बनाउनका लागि विद्यमान नियम कानुनको पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
२. आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिइने ।
३. माध्यमिक शिक्षाका पहुँचमा सुधार सुनिश्चित गर्ने खालका कार्यव्रmमहरूको लागु गर्ने ।
४. माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टै धारको कार्यान्वयन गर्ने ।
५. मानिसको जीविकोपार्जन तथा रोजगारीका लागि शिक्षाको सान्दर्भिकता तथा महत्त्व बढाउने ।
६. शिक्षण सिकाइका लागि अनुकूल र सुरक्षित स्थान सुनिश्चित गर्न विपत्का जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यव्रmमहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने ।

४. उपक्षेत्रगत तथा विषयगत उद्देश्य, नीति निर्देश र रणनीति
-   विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमका उपक्षेत्र र समान विषय क्षेत्रका उद्देश्य, नीति निर्देश र रणनीतिका रूपरेखा देहाय अनुसार छन् ः
४.१ प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmम 
उद्देश्य
-    प्रारम्भिक बाल विकासको प्रवर्धन गर्नु ।
-    निर्धारित उमेरभित्रै कक्षा १ मा भर्ना हुन बाल बालिकाको तत्परता सुनिश्चित गर्नु ।


नीति निर्देश
-    चार वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा वा प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमको पहुँचमार्फत विद्यालयमा भर्नाको तयारी सुनिश्चित गर्ने ।
-    मागका आधारमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमको विस्तार गर्ने ।
-   विद्यमान पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmम विस्तार गर्दा भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
-    पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास कार्यव्रmम तथा सेवा प्रवाहका गुणस्तरका मापदण्ड पुरा गर्ने ।
-   स्थानीय सरकारद्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmम र यसको सेवा प्रवाहका आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने ।

रणनीति 
समता
-   स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा प्रोत्साहन कार्यव्रmमहरूको विकास गरी स्थानीय सरकारलाई मागका आधारमा पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि मापदण्ड, निर्देशन तथा प्रोत्साहनका प्याकेजमार्फत सशक्तीकरण गर्ने ।
-   मागका आधारमा घर, विद्यालय, समुदाय आदिमा आधारित तथा आवासीय जस्ता पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमका विविध ढाँचाहरूको विकास गर्ने ।
-    पूर्व निर्धारित मापदण्ड तथा निर्देशिकाका आधारमा स्थानीय सरकारले समुदाय, परिवार, अभिभावक समूह तथा निजी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रलाई संलग्न गराई चार वर्ष उमेरका सबै बाल बालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न १ बर्से पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास कार्यव्रmमको विस्तार गर्ने ।
-    पूर्व प्राथमिक शिक्षा÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmममा सबैको समतामूलक पहँुच सुनिश्चत गर्न विद्यालय भर्नाको तयारीमा उच्च विभेद रहेका बस्ती वा समुदायका लागि विशेष प्रावधान लागु गर्ने ।


गुणस्तर 
-  सबै पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास केन्द्रहरूका भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणमा अधारभूत स्तर सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूबिच साझदारीको प्रवर्धन गर्ने ।
-  आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूको विकास गरी स्थानीय सरकारहरूलाई पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास केन्द्रहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन पद्धतिको सुदृढीकरणमा सहयोग गराउने ।
-   पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमका सामग्रीहरूको स्तर तथा सान्दर्भिकता सुनिश्चित गरी तिनलाई प्रारम्भिक सिकाइका विकासको मापदण्डको स्तरसँग आबद्ध गराउने  । 
-    सबै पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमका सहजकर्तालाई एक महिने सघन तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गराउने ।
-    पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमका लागि सम्भावित सहजकर्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १०) पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि एक बर्से शैक्षिक कार्यव्रmमको विकास गर्ने ।
सक्षमता
-   सामुदायिक विद्यालय र तिनको छिमेकमा रहेका पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमबिच सहमतिका आधारमा कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गराउने ।
-    पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास कार्यव्रmमको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ गराउने ।
-    बाल बालिकाहरूमा राम्रो नतिजा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा सुरक्षा जस्ता कार्यव्रmमहरूलाई समन्वय गर्र्न केन्द्र स्तरका मन्त्रालयहरूबिचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउने ।


सान्दर्भिकता 
-   सिप सिकाउने सन्दर्भमा परम्परागत तथा स्थानीय ज्ञानको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, सोको खोजी गर्ने  ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो)बाकी अंश

 

Comments: