२०७६ कार्त्तिक २८ गते

विद्यालयमा टिक्दैनन् दलित

अन्तैबाट

कालिकोट । खाँडाचक्र नगरपालिका ४, ताडीका ९ वर्षीय अज विश्वकर्मा वैशाखमा नवज्योति आधारभूत विद्यालय गैरामा ३ कक्षामा भर्ना भए । वैशाख र जेठमा गरी उनी १३ दिन विद्यालय गए । असार लागेलगत्तै बुबाआमासँगै कालापहाड (भारत) हिँडे ।


दलित समुदायकै ७ बालबालिका असारमै भारत गएका छन् भने ८ जनालाई काठमाडौंको एक गुम्बामा लगिएको छ । स्थानीय खड विश्वकर्माले आफ्ना दुई छोरीसहित छिमेकीका ६ जनालाई गुम्बामा पुर्‍याएका हुन् । ‘दलित समुदायका बालबालिका जेनतेत भर्ना भए पनि विद्यालय आउँदैनन्,’ निजी स्रोत शिक्षक हस्त विकले भने, ‘कोही अभिभावकसँगै कालापहाड जान्छन् । गाउँमै भएका पनि आउँदैनन् ।’

ताडी दलित बाहुल्य भएको गाउँ हो । समुदायका अगुवाले देउसीभैलो खेलेर यो विद्यालय स्थापना गरेका थिए । चालु शैक्षिक सत्रमा २ सय १ जना भर्ना भएका छन् । भदौ ९ मा कान्तिपुरले स्थलगत अनुगमन गर्दा ५१ जनामात्र उपस्थित थिए । छात्रा धेरै भर्ना भए पनि उपस्थिति दर छात्रको बढी छ । ९३ जना छात्र भर्ना भएकामा उक्त दिन २६ जना विद्यालय आएका थिए भने १ सय ८ छात्रामध्ये २५ जनामात्र उपस्थित थिए ।

विद्यार्थी कम भएपछि व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष धनसिंह कामी छिट्टै अभिभावक भेला बोलाउने तयारीमा छन् ।

दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । दलित बालबालिकाको सिकाइ दर पनि न्यून छ । नवज्योतिमा कक्षा १ मा औसत सिकाइ उपलब्धि ४१ प्रतिशतमात्र छ । गत शैक्षिक सत्रमा ५ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा २९ जना विद्यार्थी सहभागी रहेकामा १४ जनामात्र उत्तीर्ण भएका थिए । गत वर्ष मात्रै ३१ बालबालिकाले विद्यालय छाडेका थिए ।

दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको खाँडाचक्र २, मेग्रस्थित भवानी आधारभूत विद्यालयमा पनि उपस्थिति दर निराशाजनक छ । कुल ३ सय ४३ विद्यार्थी भर्ना भएकामा भदौ ९ गते करिब सय जना विद्यार्थी मात्र उपस्थित थिए । अभिभावक नन्दे कामीले बालबालिका जितेबजार र हुल्ममा भारी बोक्न जाने भएकाले विद्यालयमा कमै मात्र उपस्थित हुने गरेको बताए । ‘स्कुलमा त भर्ना भएका छन्, तर साँझबिहानको छाक टार्न भारी नबोकी हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’

भर्नामै कमी
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ०७४ को तथ्यांकअनुसार कालिकोटमा बालविकास केन्द्रदेखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ६९ हजार ९ सय ३ छ । त्यसमध्ये दलित १६ हजार ४४ छन् । यो कुल विद्यार्थीको करिब २३ प्रतिशत हो ।

दलित समुदायका बालबालिकाको तल्लो कक्षामा भर्नादर धेरै भए पनि माथिल्लो कक्षामा जाँदा भने संख्या पातलिँदै गएको देखिन्छ । सोही वर्ष कक्षा १ मा ३ हजार १ सय ६७ दलित विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, १० कक्षामा भने यो संख्या ७ सय ७६ मात्र थियो ।

डेढ दशकसम्म स्रोतव्यक्ति रहेका महावै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख परेकबहादुर शाही कक्षा चढदै जाँदा दलित बालबालिकाका लागि शिक्षा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताउँछन् । उमेर कम हुने भएकाले सानो कक्षामा फाट्टफुट्ट भए पनि विद्यालय जान्छन्,’ उनले भने, ‘उमेर बढदै जाँदा कमाउनुपर्ने जिम्मेवारीले पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’


कतिपय विद्यालयमा सरकारले दिने सुविधासमेत दलित बालबालिकाले पाउँदैनन् । शिक्षक टुल्की विकले कक्षा ४ र ५ का विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा र पाठ्यपुस्तकसमेत नपाएको बताइन् । ‘माथिल्लो कक्षामा गएपछि पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुँदा विद्यार्थीको पढ्ने मन पनि मर्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सबै दलित बालबालिकालाई राज्यले सेवासुविधा दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’

कालिकोटमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्नार् भएकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत तह पार गर्छन् ।मावि तह उत्तीर्ण दर भने करिब १० प्रतिशत मात्र छ । शैक्षिक क्षति कम गर्न न विद्यालयसँग कुनै भरपर्दोयोजना छ, न त स्थानीय तहका सरकारले ठोस कदम चालेका छन् ।

चेतनाको कमी, छाक टार्न ज्याला मजदुरीगर्नुपर्ने बाध्यता, जातीय विभेदलगायत कारणले दलित बालबालिका विद्यालयमा अनियमित हुने, बीचैमा पढाइ छाड्ने र कक्षा दोहोर्‍याउने गरेको दलित अधिकारकर्मीबाले विक बताउँछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा अन्य समुदायका भन्दा दलित समुदायका स्कुले किशोरीको बालविवाहदर पनि बढी छ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट समस्यालेघेरिँदा दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा टिक्नैगाह्रो छ ।’

बर्सेनि ९० करोड, प्रतिफल न्यून
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट कालिकोटको शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि करिब ९० करोड लगानी हुँदै आएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ८४ करोड ५५ लाख खर्च भएको उल्लेख छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख महेश देवकोटा गैरसरकारी क्षेत्रको समेत गरी अहिले बर्सेनि करिब ९० करोड शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताउँछन् । कालिकोटमा सेभ द चिल्ड्रेन, नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ, किर्डाक नेपाल, भिडिसेफ, प्लान नेपाल, हुरेन्डेक, सेतो गुराँस, सादा नेपाल, युनिसेफलगायत संघसंस्थाले शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

ती संस्थाले वार्षिक ७/८ करोड रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए । तीमध्ये तिलागुफा र शुभकालिका गाउँपालिकामा सहयात्रा परियोजनामार्फत दलित बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

लगानीअनुसार परिणाम भने कम छ । कालिकोटमा कक्षा १ देखि ५ सम्म कक्षा दोहोर्‍याउने दर १२ दशमलव ४ प्रतिशत, औसत सिकाइ उपलब्धि ४८ प्रतिशत र टिकाउ दर ८० प्रतिशत छ । यो दर दलित बालबालिकामा भने झनै कम रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख देवकोटाले बताए ।

गत वर्षको एसईईमा ताडीका २५ जना सहभागी भएकामा एक जनाले ‘सी’ र अर्का एक जनाले ‘सी प्लस’ ल्याए । बाँकीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि आवश्यक ग्रेड ल्याउन सकेनन् ।

के छ उपाय ?
जिल्लाका करिब सय विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । त्यस्ता विद्यालयले बालबालिकाको दिवाखाजा, छात्रवृत्तिलगायतमा गएको रकम शिक्षकको तलबमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष दीपबहादुर शाहीले बालबालिकालाई आकर्षित गर्न सरकारले दिने पैसा अन्यत्र खर्च हुँदा विद्यार्थी संख्या न्यून हुने गरेको बताए । ‘दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई दिवाखाजा र छात्रवृत्तिमा जोड दिने सके उपस्थिति दर बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ ।’

अभिभावकलाई पनि आयआर्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै चेतनशील बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘समुदायलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सकियो भने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सहज हुन्छ,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई देवकोटाले भने, ‘यसको लागि सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा पनि जोड दिइनुपर्ने उनले बताए । अहिले सरकारले दलित समुदायका बालबालिकाको लागि वार्षिक ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । त्यो पनि दामासाहीको दरले बाँड्ने गरिन्छ ।

तुलाराम पाण्डेले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: