२०७६ चैत्र २० गते

विद्यालयको योजना छनोट राष्ट्रपतिबाट !

अन्तैबाट

काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ । विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकनसमेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो ।

संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ । विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । यसमध्ये एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले प्याड खरिद वा बजेट विद्यालयमा पठाउन सक्ने गरी केन्द्रले बजेट पठाएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही शीर्षकको बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न संघीय सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना गर्न, गुणस्तर बढाउन, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन तथा अभिभावकलाई सामुदायिकतर्फ आकर्षित गर्न बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयको आवश्यकता संकलन गरी संघीय शिक्षामन्त्री अध्यक्ष हुने निर्देशक समितिले योजनाको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहने र शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव कार्यक्रमको सदस्य सचिव रहने छन् । ‘समितिबाट निर्धारित प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र रहने गरी केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

स्वर्ण, हीरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई भौतिक पूर्वाधारका लागि अनुदान दिन सकिने कार्यविधिमा छ । ‘राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि भएर जाने विद्यालयमा सहयोग गर्न यो प्रावधान मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेको हो,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘शिक्षाबाट पठाएको मस्यौदामा यस्तो राखिएको थिएन । विद्यालयमा जाँदा आउने गुनासो पूरा गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हुन सक्छ ।’

राष्ट्रपति पुगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको गुनासो सुनुवाइ गर्न सरकारले थप बजेट दिने प्रावधान कार्यविधिमा राख्नु उचित नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यो त पूर्वराजाले मुलुक भ्रमणमा निस्किँदा योजना बाँडेजस्तै हुने भयो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रमको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै पनि चासो नदिएको पूर्वराष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए । ‘त्यो कार्यक्रम सुरु हुँदा संघीयता पनि सुरु भएको थिएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले केही पनि गरेको होइन, बेला–बेला ब्रिफिङ हुन्थ्यो, कार्यक्रमको खाका वन मन्त्रालयले बनाउँथ्यो, कार्यालयको भूमिका केही पनि थिएन ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नामै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भएकाले कार्यालयले गर्ने सिफारिसलाई समावेश गर्ने आशयले कार्यविधि तयार भएको बताए । ‘सबै योजना राष्ट्रपति कार्यालयले छनोट गर्ने भनिएको होइन, नामै राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम भएकाले निवेदन त्यता दियो भने लिने भनिएको हो । आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने ।

यो कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, सबलीकरण, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, आवासीय विद्यालय सञ्चालन, खानेपानी तथा सरसफाइसहितको शौचालय निर्माण, विद्युतीय यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिने कार्यविधि बनाइएको छ । यसबाहेक अति विपन्न, अभिभावकविहीन, विपत् प्रभावित, अपांगता भएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालनसमेत यही कार्यक्रमबाट गर्न लागिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक राख्न शिक्षण सहयोग गर्ने, सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई माथिल्लो तह अध्ययन गर्न एकमुष्ट प्रोत्साहन रकमसमेत यही कार्यक्रमबाट दिन लागिएको छ । संघीय सरकारले छनोट गरेको योजनाको बजेट भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पठाएर जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । ‘कुन विद्यालयमा के आवश्यक छ भन्ने हामीसँग छलफलबिनै केन्द्रले योजना टुंग्याउने अनि बजेट कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारचाहिँ हामी हुनुपर्ने कस्तो नियम हो ?’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘यो कार्यक्रमले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने र बेरुजु बढाउने भयो ।’ केन्द्रले योजना छानेर कार्यान्वयन स्थानीयलाई लाद्दा प्रभावकारी नहुने उनले बताए । योजना छान्ने अन्तिम अधिकार केन्द्रलाई दिँदा यो कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कोषभन्दा फरक नहुने उनले बताए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री संघीयताविरोधी भन्ने यही कार्यक्रमले पुष्टि हुने बताए । ‘शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा ऐन पनि संघीयता विरोधी नै आएको थियो । विद्यालयमा जाने कार्यक्रमको छनोट पनि केन्द्रले गर्न लागेकाले यो सरकार विकेन्द्रीकरणको पक्षमा छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले कुन विद्यालयमा के गर्ने भन्ने योजना छनोट गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जोसुकैको नाममा कार्यक्रम ल्याए पनि शैक्षिक सुधारभन्दा आफ्नो मातहतमा पैसा जाओस् र कार्यकर्ताले पाओस् भन्ने ध्याउन्नबाहेक विद्यालय सुधार हुने देख्दिनँ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले कार्यविधिमा राखिएको व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट जानकारी आउन बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यविधिमा के प्रावधान राखिएको छ, अध्ययन गरेर मात्रै थप जानकारी दिन सक्छु,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति महिला उत्थानमा स्थानीयलाई जिम्मेवारी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तीन वर्षअघि सुरु गरेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन गराउने जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ । महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ३० जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थालाई संघीय कार्यालयले सूचना आह्वान गर्ने गरेको छ ।

यस्ता संस्थाले स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक रहेको स्थानीय सहजीकरण समितिको सिफारिससमेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दरखास्त हाल्दा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने सिफारिस गरेको हुन्छ । समितिलाई आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित आयआर्जन कार्यक्रमको अनुगमन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने, भुक्तानीका लागि महिला विभागमा सिफारिस गर्ने, बजेटको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अनुगमनसमेत संघीय सरकारले गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । केन्द्रको भूमिकाको ‘ज’ मा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी काम गर्ने ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपलब्धिको समष्टिगत प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई दिइएको छ ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: